सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर सोमवार को दिल्ली सरकार से सवाल किया और पूछा कि प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। “हमने वायु गुणवत्ता सूचकांक के 300 के पार जाने का इंतज़ार क्यों किया?” शीर्ष अदालत ने पूछा.
शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस सीज़न में पहली बार ‘गंभीर प्लस’ तक गिर गई, जिससे सरकार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) – एक प्रदूषण-विरोधी योजना के चरण 4 को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 481 था। राष्ट्रीय राजधानी के 35 निगरानी स्टेशनों में से अधिकांश में 400 से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया, जिसमें द्वारका में सबसे अधिक 499 दर्ज किया गया।
